Delhi EV Subsidy Delays: Electric Vehicle Buyers Facing Issues Amid New Policy Rollout और Central Scheme Extension
दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की मांग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन subsidy मिलने में हो रही देरी के कारण buyers काफी परेशान हैं। एक Indian Express की रिपोर्ट के अनुसार, showroom के salespeople से customer लगातार subsidy मिलने के समय और निश्चितता के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। इससे policy लागू होने और financial benefits मिलने के बीच का अंतर साफ दिखाई देता है।
- दिल्ली में नई Electric Vehicles Policy 2026 लागू हो चुकी है।
- Central government ने PM E-Drive scheme के तहत subsidy बढ़ा दी है।
- भविष्य के लिए EV transition के चरणबद्ध निर्देश तय किए गए हैं।
Delhi EV Policy 2026 की मुख्य बातें
दिल्ली की नई Electric Vehicles Policy 2026 1 जुलाई 2026 को लागू हुई है और यह 31 मार्च 2030 तक चलेगी। policy के अनुसार, verification के बाद application जमा करने के 60 दिनों के भीतर direct benefit transfer के जरिए eligible subsidy राशि buyers को दी जाएगी। purchase incentives के लिए application vehicle के Registration Certificate (RC) जारी होने के 30 दिनों के भीतर देनी होगी। electric two-wheelers के लिए 30,000 रुपये तक (और 10,000 रुपये scrapping incentive), electric three-wheelers के लिए 50,000 रुपये तक और N1-category light goods vehicles के लिए 1 लाख रुपये तक का incentive मिलेगा। 30 लाख रुपये तक की electric cars पर 100% road tax और registration fees माफ हैं, हालांकि उन्हें direct purchase incentive नहीं मिलेगा। Delhi Chief Minister Rekha Gupta ने इस policy को "common-man centric" बताया है।
Central Scheme Extension और Future Mandates
central government ने PM E-Drive scheme के तहत electric two-wheelers के लिए subsidy Financial Year 2028 तक बढ़ा दी है, जिसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2027 तय की गई है। इस segment के लिए allocation को लगभग 1,000 करोड़ रुपये बढ़ाकर कुल outlay 11,900 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस scheme के तहत subsidy rate 2,500 रुपये प्रति kWh battery capacity है, जो प्रति electric two-wheeler अधिकतम 5,000 रुपये है। इसके अलावा, दिल्ली में phased transition mandates की योजना है: जनवरी 2027 से electric three-wheelers और N1-category light goods vehicles की नई registrations केवल electric होंगी, और अप्रैल 2028 से यह नियम नए two-wheelers पर भी लागू होगा।