दिल्ली के Environment Minister Manjinder Singh Sirsa ने, जिन्होंने 20 फरवरी 2025 को पदभार संभाला था, राजधानी के क्रॉनिक एयर पॉल्यूशन संकट से निपटने के लिए सरकार की रणनीति बताने के लिए Aaj Tak के एक स्पेशल ब्रॉडकास्ट में हिस्सा लिया। इस चर्चा में नागरिकों के नेतृत्व वाले इनोवेशन को आमंत्रित करने के उद्देश्य से 22 अगस्त 2026 को शुरू किए गए मीडिया समूह के "Pollution Ka Solution" कैंपेन पर बात की गई, जो विशेष रूप से vehicular emissions और transport को टारगेट करता है। 23 अगस्त 2026 को हुए इस प्रोग्राम के दौरान Minister Sirsa ने जोर देकर कहा कि दिल्ली के प्रदूषण का पूर्ण समाधान महीनों में हासिल नहीं किया जा सकता है, लेकिन प्रशासन सक्रिय रूप से एंटी-स्मोग गन तैनात कर रहा है और BS-VI वाहनों के लिए कड़े नियम लागू कर रहा है।
Sirsa ने बताया कि शहर electric bus adoption में ग्लोबल लीडर बन गया है और उन्होंने रिपोर्ट किया कि AQI हाल ही में 200 तक पहुंच गया है, जो पिछले दशक में दर्ज किया गया सबसे अच्छा स्तर है। उन्होंने जोर देकर कहा कि चल रहे सुधार सहयोगात्मक state-level प्रयासों का परिणाम हैं।
यह बातचीत Chief Minister Rekha Gupta द्वारा 21 अगस्त 2026 को की गई महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणाओं के बाद हुई है, जिसमें एक "Winter Action Plan" शामिल है जो 10 दिसंबर 2026 से 20 जनवरी 2027 तक 42 दिन के construction ban को अनिवार्य करता है। अधिकारियों द्वारा 500 वर्ग मीटर से बड़े साइटों के लिए AI cameras और dust portals का उपयोग करके सख्त निगरानी लागू की जा रही है (Source:
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जनवरी से जुलाई 2026 के बीच 2,011 industrial units का निरीक्षण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के कारण 33 फैक्टरियों को बंद करने के आदेश और 44 पर जुर्माना लगाया गया। इसके अतिरिक्त, 10 अगस्त 2026 तक, Commission for Air Quality Management (CAQM) ने 1,816 प्रदूषण फैलाने वाली यूनिट्स को बंद करने के आदेश जारी कर दिए थे और चार पॉल्यूशन-कंट्रोल रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए 3.25 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी थी।
