वोटर लिस्ट से नाम कटने की शिकायतें: दिल्ली चुनाव आयोग ने लगाए विशेष कैंप
दिल्ली में मतदाता सूची से योग्य मतदाताओं के नाम हटने की शिकायतों के बाद चुनाव आयोग ने एक बड़ा कदम उठाया है। चुनाव आयोग ने 7 अक्टूबर 2026 से विशेष वोटर नामांकन कैंप शुरू किए हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता, खासकर वे लोग जो हाल ही में हुए डिमोलिशन (तोड़फोड़) से प्रभावित हुए हैं, वोटिंग की प्रक्रिया से वंचित न रहें।
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के 1 अक्टूबर के निर्देशों के बाद यह कदम उठाया गया है। वर्तमान में 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) की प्रक्रिया चल रही है, जिसके तहत दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) की देखरेख में विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 7 और 8 अक्टूबर को कैंप लगाए जा रहे हैं। इन कैंपों का मुख्य फोकस 18 से 25 साल के युवाओं को वोटर लिस्ट से जोड़ने पर है।
कब और कहां लगेंगे कैंप?
युवाओं के अलावा, आम जनता के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। 9 और 11 अक्टूबर को दिल्ली के सभी पोलिंग स्टेशन स्तरों पर कैंप आयोजित किए जाएंगे। बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर योग्य व्यक्तियों की पहचान कर रहे हैं और छात्रों की मदद कर रहे हैं ताकि वे आसानी से अपना पंजीकरण करा सकें।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों और पंजीकरण अधिकारियों के साथ बैठक कर लंबित नोटिसों और आपत्तियों के निपटारे की समीक्षा की है। तय कार्यक्रम के अनुसार, सभी दावों और आपत्तियों का समाधान 30 नवंबर तक कर लिया जाएगा, जबकि अंतिम वोटर लिस्ट 4 नवंबर को प्रकाशित होने वाली है।
गौरतलब है कि यह पूरी प्रक्रिया राजनीतिक तनाव के बीच हो रही है। 6 अक्टूबर को विपक्षी दलों और 'कॉकरोच' युवा आंदोलन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। उनका आरोप है कि वोटर लिस्ट में हेरफेर किया गया है। इसी बीच, सुप्रीम कोर्ट ने भी वोटर पंजीकरण अभियान की अखंडता और चुनाव निकाय के कामकाज से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करने की सहमति जताई है। इन तमाम विवादों के बावजूद, दिल्ली चुनाव आयोग ने साफ किया है कि दावे और आपत्तियां दर्ज करने की 30 अक्टूबर की समयसीमा बरकरार रहेगी।