दिल्ली सरकार का बड़ा शिक्षा ब्लूप्रिंट जारी, वर्टिकल कैंपस और स्कूलों के लिए नए नियम लागू

दिल्ली सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एक नया और बड़ा शिक्षा ब्लूप्रिंट लागू किया है। यह ब्लूप्रिंट Master Plan for Delhi (MPD-2047) और Delhi Private Universities Bill, 2026 पर आधारित है। इसके तहत शहर में जमीन की कमी को दूर करने के लिए वर्टिकल कैंपस बनाने की अनुमति दी गई है। विश्वविद्यालय अब क्लासरूम, लैब और लाइब्रेरी के लिए ऊंची इमारतें बना सकेंगे। नई व्यवस्था के अनुसार फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) बढ़ाकर 225 कर दिया गया है जिससे 24 मंजिल तक की इमारतें बनाई जा सकेंगी। यूजीसी और एआईसीटीेई के नियमों का पालन करने पर ऊंचाई की कोई सीमा नहीं होगी। इसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को दिल्ली के छात्रों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करनी होंगी और फीस में छूट देनी होगी। शिक्षा मंत्री आशिष सूद ने कहा कि यह मॉडल अकादमिक गुणवत्ता और रिसर्च क्षमता पर ध्यान केंद्रित करता है। नीति के तहत खेल के मैदान और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसी सुविधाओं को साझा करने पर भी जोर दिया गया है।

स्कूल शिक्षा और सुरक्षा नियम

उच्च शिक्षा के साथ-साथ स्कूली शिक्षा में भी बदलाव किए गए हैं। Directorate of Education ने Delhi School Education Rules, 1973 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है जो अभी 30 दिनों के सार्वजनिक सुझाव के लिए खुला है। प्रशासन ने सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू किया है। 23 अगस्त 2026 तक शिक्षा विभाग ने दोहराया है कि सभी प्राइवेट स्कूलों के पास वैध Fire NOC, Water Test और स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट होने चाहिए (Source: ANI News)। इसके साथ ही बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने के लिए कक्षा 2 से 8 तक के छात्रों का NIPUN Sankalp कार्यक्रम के तहत बेसलाइन असेसमेंट 27 अगस्त 2026 से शुरू होगा। सरकार ने National Education Policy 2020 के तहत कक्षा 1 में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र 6 साल होने का नियम भी कंफर्म कर दिया है जिसका पूरी तरह पालन 2028-29 सत्र तक होना है। इन सभी पहियों की निगरानी उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कर रहे हैं जो शिक्षण संस्थानों में सुरक्षा निरीक्षण अभियानों का नेतृत्व कर रहे हैं।