ओवरलोडिंग पर लगाम: दिल्ली सरकार ने ई-रिक्शा के लिए तैयार किया नया ड्राफ्ट

सरकार ने ई-रिक्शों की संख्या पर भी लगाम लगाने का फैसला किया है। दिल्ली में कुल 2.5 लाख ई-रिक्शों की सीमा तय की गई है, जिसके बाद कोई नया पंजीकरण या ई-रिक्शा अनुपालन प्रमाण पत्र (ECC) जारी नहीं किया जाएगा। मालिकाना हक की बात करें तो एक आम नागरिक अधिकतम पांच ई-रिक्शा रख सकेगा, जबकि एनजीओ, कंपनियों और ड्राइविंग स्कूलों के लिए यह सीमा 100 वाहनों तक होगी। जो ऑपरेटर 25 या उससे अधिक वाहनों का संचालन करेंगे, उन्हें एग्रीगेटर लाइसेंस लेना होगा और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का उचित इंतजाम करना होगा।

ड्राइवरों के लिए भी कड़े दिशा-निर्देश तय किए गए हैं। अब हर ड्राइवर के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस और पब्लिक सर्विस व्हीकल (PSV) बैज होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, ड्राइवरों को बुजुर्गों और दिव्यांग यात्रियों की मदद करनी होगी और महिला यात्रियों के साथ किसी भी तरह के दुर्व्यवहार की सूचना तुरंत पुलिस को देनी होगी। नशे की हालत में गाड़ी चलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की तैयारी है। सभी ई-रिक्शों को ट्रांसपोर्ट वाहन के रूप में पंजीकृत होना होगा और उनके पास दो साल की वैधता वाला डिजिटल ECC होना चाहिए। बिना पंजीकरण वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। वाहन के बाईं ओर मालिक का नाम, पता, संपर्क नंबर और पंजीकरण विवरण लिखना अनिवार्य होगा। साथ ही, ई-रिक्शा चालकों को प्रतिबंधित सड़कों पर जाने और पैदल चलने वालों या अन्य वाहनों के रास्ते में पार्किंग करने से रोका जाएगा।

दिल्ली परिवहन विभाग ने इस ड्राफ्ट पर आम जनता और संबंधित पक्षों से 30 दिनों के भीतर सुझाव और प्रतिक्रियाएं मांगी हैं। इन नियमों के लागू होने के बाद, किसी भी उल्लंघन की स्थिति में वाहन के ECC के खिलाफ औपचारिक कार्रवाई की जाएगी।