दिल्ली में ई-रिक्शा की संख्या होगी सीमित, सरकार ने 2.5 लाख का कैप लगाने का किया प्रस्ताव

नई पॉलिसी में सुरक्षा मानकों पर विशेष जोर दिया गया है। परिवहन मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जो वाहन निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करेंगे, खासकर वे जो असुरक्षित 'जुगाड़' तकनीक से बनाए गए हैं, उन्हें सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, ई-रिक्शों में होने वाली ओवरलोडिंग को रोकने और निर्धारित यात्री क्षमता का पालन कराने के लिए कड़े नियम बनाए जाएंगे। रूट और किराए जैसे परिचालन पहलुओं पर भी सुझावों के बाद विचार किया जाएगा।

पॉलिसी के अंतिम रूप में आने के बाद, सरकार इसे 90 दिनों के भीतर लागू करने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार न केवल ई-रिक्शों को रेगुलेट कर रही है, बल्कि बस नेटवर्क को भी मजबूत कर रही है। आवासीय और बाहरी इलाकों में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए छोटी बसों को भी शामिल किया जा रहा है।

वहीं, एक अलग मामले में खानपुर स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर की छत में आई खराबी पर राजनीतिक विवाद के बीच परिवहन मंत्री ने कहा कि यह एक मामूली मरम्मत का काम था और इसे पूरे स्वास्थ्य तंत्र की विफलता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं और दवाओं की उपलब्धता को बेहतर बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है।