दिल्ली में डीटीसी बस चालकों की हड़ताल अब काफी हद तक कम हो गई है। दिल्ली सरकार द्वारा एस्मा (Essential Services Maintenance Act - ESMA) लागू करने के बाद यह स्थिति बनी है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने 25 सितंबर 2026 को एक औपचारिक अधिसूचना जारी की, जिसमें डीटीसी और क्लस्टर बस सेवाओं को छह महीने के लिए आवश्यक सेवाएं घोषित किया गया है। हड़ताल के असर को कम करने के लिए डीटीसी ने निजी बस ऑपरेटरों की मदद के लिए 500 चालकों को तैनात किया है। जेबीएम इको लाइफ मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के चालकों को पांच बस अड्डों पर तैनात किया गया है ताकि हड़ताल कर रहे कर्मियों की जगह ली जा सके। इनका वेतन सीधे निजी फर्म द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है। डीटीसी की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 96 प्रतिशत बस परिचालन फिर से शुरू हो गया है।
परिवहन संकट से निपटने के लिए डीटीसी ने 24 सितंबर से 30 सितंबर के बीच सभी चालकों और कंडक्टरों के साप्ताहिक अवकाश भी रद्द कर दिए।
कानूनी हस्तक्षेप ने सरकार की प्रतिक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 23 सितंबर 2026 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने सवाल किया था कि एस्मा को पहले क्यों नहीं लागू किया गया और अधिकारियों को सामान्य बस सेवाएं बहाल करने का निर्देश दिया। डीटीसी ने स्पष्ट किया कि एस्मा लागू करने का प्रस्ताव 16 और 17 सितंबर को ही सरकार को सौंप दिया गया था।
डीटीसी के वकील ने दावा किया कि हड़ताल आधिकारिक संघ द्वारा नहीं बल्कि व्हाट्सएप का उपयोग करके तोड़फोड़ भड़काने वाले व्यक्तियों द्वारा आयोजित की जा रही थी।
प्रशासन ने परिचालन में बाधा डालने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस और निलंबन सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। इस लंबी हड़ताल के कारण यात्रियों, विशेष रूप से छात्रों और कम आय वाले कामगारों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली मेट्रो नेटवर्क पर यात्रियों का दबाव बढ़ गया था। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि भविष्य में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में व्यवधान को रोकने के लिए एस्मा का कार्यान्वयन एक आवश्यक उपाय था।
