दिल्ली में डीटीसी बस चालकों की हड़ताल अब काफी हद तक कम हो गई है। दिल्ली सरकार द्वारा आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम यानी ईस्मा लागू करने के बाद यह स्थिति बनी है। सरकार के गृह विभाग ने 25 सितंबर 2026 को एक औपचारिक अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत डीटीसी और क्लस्टर बस सेवाओं को छह महीने के लिए आवश्यक सेवा घोषित कर दिया गया है।
इस हड़ताल के असर को कम करने के लिए डीटीसी ने निजी बस ऑपरेटरों की मदद के लिए 500 चालकों को तैनात किया है। इसके अलावा, जेबीएम इको लाइफ मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के चालकों को पांच बस अड्डों पर तैनात किया गया है ताकि हड़ताल कर रहे कर्मियों की जगह ली जा सके। इनका वेतन सीधे निजी फर्म द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है। डीटीसी की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 96 प्रतिशत बस परिचालन फिर से शुरू हो गया है। परिवहन संकट से निपटने के लिए डीटीसी ने 24 सितंबर से 30 सितंबर के बीच सभी चालकों और कंडक्टरों के साप्ताहिक अवकाश भी रद्द कर दिए थे।
इस मामले में कानूनी हस्तक्षेप ने भी एक अहम भूमिका निभाई है। 23 सितंबर 2026 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने सवाल किया था कि ईस्मा को पहले क्यों नहीं लागू किया गया और अधिकारियों को सामान्य बस सेवाएं बहाल करने का निर्देश दिया। डीटीसी ने स्पष्ट किया कि ईस्मा लागू करने का प्रस्ताव 16 और 17 सितंबर को ही सरकार को सौंप दिया गया था। डीटीसी के वकील ने दावा किया कि हड़ताल किसी आधिकारिक यूनियन द्वारा नहीं बल्कि व्हाट्सएप के जरिए तोड़फोड़ के लिए उकसाने वाले लोगों द्वारा कराई जा रही थी। इसके बावजूद प्रशासन ने परिचालन में बाधा डालने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस और निलंबन सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है।
इस लंबी हड़ताल के कारण यात्रियों, विशेष रूप से छात्रों और कम आय वाले श्रमिकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। इसके चलते दिल्ली मेट्रो नेटवर्क पर यात्रियों का दबाव काफी बढ़ गया था। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में भविष्य की बाधाओं को रोकने के लिए ईस्मा को लागू करना एक आवश्यक उपाय था।
