दिल्ली में डीटीसी बस चालकों की हड़ताल अब कम हो गई है। दिल्ली सरकार द्वारा एस्मा (Essential Services Maintenance Act) लागू करने के बाद यह स्थिति बनी है। 16 सितंबर 2026 को शुरू हुई इस हड़ताल के बाद सरकार के गृह विभाग ने 25 सितंबर 2026 को एक औपचारिक अधिसूचना जारी की। इसके तहत डीटीसी और क्लस्टर बस सेवाओं को छह महीने के लिए आवश्यक सेवा घोषित किया गया।
डीटीसी ने प्रभाव को कम करने के लिए निजी बस ऑपरेटरों की मदद हेतु 500 चालकों को तैनात किया है। इसके अलावा, जेबीएम इको लाइफ मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के चालकों को पांच बस अड्डों पर हड़ताल करने वाले कर्मियों की जगह तैनात किया गया है। इन चालकों के वेतन का प्रबंधन सीधे निजी फर्म द्वारा किया जा रहा है। डीटीसी की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 96 प्रतिशत बस परिचालन फिर से शुरू हो गया है। परिवहन संकट से निपटने के लिए डीटीसी ने 24 सितंबर से 30 सितंबर के बीच सभी चालकों और कंडक्टरों के साप्ताहिक अवकाश भी रद्द कर दिए।
इस मामले में कानूनी हस्तक्षेप ने भी बड़ी भूमिका निभाई। 23 सितंबर 2026 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने सवाल उठाया कि एस्मा को पहले क्यों लागू नहीं किया गया और अधिकारियों को सामान्य बस सेवाएं बहाल करने का निर्देश दिया। डीटीसी ने स्पष्ट किया कि एस्मा लागू करने का प्रस्ताव 16 और 17 सितंबर को ही सरकार को भेज दिया गया था। डीटीसी के वकील ने दावा किया कि यह हड़ताल किसी आधिकारिक यूनियन की बजाय व्हाट्सएप के जरिए तोड़फोड़ के लिए उकसाने वाले लोगों द्वारा कराई जा रही थी। प्रशासन ने परिचालन में बाधा डालने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस और निलंबन सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है।
इस लंबी हड़ताल के कारण यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। खासकर छात्रों और कम आय वाले श्रमिकों को काफी परेशानी हुई, जिससे दिल्ली मेट्रो नेटवर्क पर यात्रियों का दबाव बढ़ गया। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि भविष्य में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में व्यवधान को रोकने के लिए एस्मा को लागू करना एक आवश्यक उपाय था।
