दिल्ली सरकार अक्टूबर 2026 तक ड्रोन और सेमीकंडक्टर पॉलिसी करेगी लॉन्च, जानिए पूरी जानकारी
दिल्ली सरकार अपनी व्यापक ड्रोन और सेमीकंडक्टर पॉलिसी को अंतिम रूप दे रही है, जिसे सितंबर के अंत और अक्टूबर 2026 के बीच आधिकारिक रूप से लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। इन ड्राफ्ट पॉलिसियों की समीक्षा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा की जाएगी, जिसके बाद पब्लिक फीडबैक पीरियड, कैबिनेट की मंजूरी और उपराज्यपाल (Lieutenant Governor) की अंतिम सहमति ली जाएगी। आईटी मिनिस्टर (IT Minister) पंकज सिंह ने हाल ही में पुष्टि की है कि ड्रोन पॉलिसी लगभग पूरी हो चुकी है और आने वाले महीने में इसे कैबिनेट के विचार के लिए पेश किए जाने की संभावना है।
ड्रोन पॉलिसी से जुड़े मुख्य बिंदु और योजनाएं
प्रस्तावित ड्रोन पॉलिसी का उद्देश्य एक समर्पित इंडस्ट्री हब स्थापित करना है, जिसमें रिसर्च और टेस्टिंग में सहायता के लिए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (Delhi Development Authority) द्वारा नरेला में संभावित भूमि आवंटन (land allocation) शामिल है। इस पहल से टेक्नोलॉजी सेक्टर में 1,000 से अधिक नौकरियां पैदा होने का अनुमान है और साथ ही ट्रैफिक मैनेजमेंट (traffic management) और आपदा प्रतिक्रिया (disaster response) जैसे सरकारी कार्यों में ड्रोन को शामिल किया जाएगा। विनियामक बाधाओं (regulatory hurdles) से निपटने के लिए यह पॉलिसी दिल्ली के हाई-सिक्योरिटी वीआईपी इन्फ्रास्ट्रक्चर (VIP infrastructure) के कारण बने व्यापक नो-ड्रोन जोन (no-drone zones) की भी देखरेख करेगी।
सेमीकंडक्टर पॉलिसी के पांच रणनीतिक स्तंभ
साथ ही, सेमीकंडक्टर पॉलिसी पांच रणनीतिक स्तंभों (strategic pillars) पर फोकस करती है, जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट (intellectual property development), रिसर्च इनोवेशन और असेंबली एवं टेस्टिंग सुविधाओं का समर्थन शामिल है। फैबलस कंपनियों (fabless companies) और ग्लोबल प्लेयर्स को आकर्षित करके, सरकार का उद्देश्य राजधानी को सेमीकंडक्टर डिजाइन और टैलेंट स्किलिंग के लिए एक प्रमुख हब में बदलना है। ये उपाय इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने और शहर के इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम (industrial ecosystem) को आधुनिक बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा हैं।