POCSO केसों में तेजी: दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को समर्पित जांच टीमें बनाने का दिया निर्देश

याचिका में इस बात पर जोर दिया गया कि POCSO मामलों में जांच की धीमी गति न्याय मिलने में बाधा बनती है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि POCSO अधिनियम की धारा 35 के तहत, विशेष अदालत द्वारा संज्ञान लेने के 30 दिनों के भीतर पीड़ित बच्चे के साक्ष्य दर्ज किए जाने चाहिए और मुकदमे को एक वर्ष के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 193(2) का हवाला देते हुए कहा गया कि निर्दिष्ट POCSO अपराधों की जांच FIR दर्ज होने के दो महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। याचिकाकर्ता ने 5 सितंबर 2026 को पुलिस कमिश्नर को एक औपचारिक आवेदन भी दिया था, जिसमें इन विशेष इकाइयों के गठन की मांग की गई थी।

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से वकील ने कोर्ट को सूचित किया कि याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार किया जा रहा है और आंतरिक स्तर पर जरूरी परामर्श और प्रक्रियाएं चल रही हैं। कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया कि दिल्ली पुलिस इन कानूनी आवश्यकताओं और शिकायतों से अवगत है, जिसके बाद यह निर्देश जारी किया गया।