दिल्ली कोर्ट का बड़ा आदेश: जातिसूचक गालियों के मामले में बिना सबूत परखे तुरंत दर्ज करें FIR

दिल्ली कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कई NDMC (New Delhi Municipal Corporation) स्टाफर्स के खिलाफ First Information Report (FIR) दर्ज करने का निर्देश दिया है। 31 जुलाई 2026 को न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि (Judicial Magistrate Ravi) द्वारा जारी यह निर्देश, Scheduled Caste (SC) कैटेगरी की एक महिला डेटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा लगाए गए "लगातार जातिसूचक अपमान, बेइज्जती और उत्पीड़न" के आरोपों पर आधारित है।

कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि "FIR दर्ज करने की सीमा (threshold) सबूत नहीं, बल्कि एक संज्ञेय अपराध (cognisable offence) का खुलासा होना है।" न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि ने 2013 के एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट के फैसले (Lalita Kumari) का हवाला दिया, जो प्रथम दृष्टя (prima facie) संज्ञेय अपराध का खुलासा होने पर FIR दर्ज करना अनिवार्य बनाता है। रूलिंग में इस बात पर जोर दिया गया कि प्रारंभिक जांच (preliminary inquiry) को आरोपों की सच्चाई, विश्वसनीयता या साक्ष्य के वजन का आकलन करने के लिए "मिनी-ट्रायल" में नहीं बदला जा सकता है।

इससे पहले, ptinews.com के अनुसार, पुलिस ने यह कहते हुए FIR दर्ज न करने को सही ठहराया था कि प्रारंभिक जांच में आरोपियों ने आरोपों से इनकार किया है, स्वतंत्र गवाहों ने दावों की पुष्टि नहीं की है, और शिकायतकर्ता के पास ऑडियो या वीडियो सबूत नहीं हैं। हालांकि, मजिस्ट्रेट ने इस रुख को खारिज कर दिया, और यह बात फिर से दोहराई कि गवाह के समर्थन, विश्वसनीयता, या यह सवाल कि अपराध संदेह से परे साबित हुआ है या नहीं, ये सब जांच और ट्रायल के विषय हैं, न कि FIR दर्ज करने की पूर्व शर्तें।