महिलाओं को न्याय के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें: सीएम रेखा गुप्ता

दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण उपायों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थानों और ट्रांसपोर्ट में सुरक्षा बढ़ाने के लिए डीटीसी बसों में बस मार्शल की तैनाती और पैनिक बटन लगाए गए हैं। साथ ही, अंधेरे स्थानों (dark spots) पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और शाम की शिफ्ट में विशेष बसों में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। स्कूलों में छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

कार्यस्थल पर होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ उन्होंने 'SHe-Box' पोर्टल के उपयोग को बढ़ावा देने की बात कही। सीएम ने कहा कि इस पोर्टल के जरिए महिलाएं ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकती हैं और उसे ट्रैक कर सकती हैं। उन्होंने विशेष रूप से निजी क्षेत्र में इस पोर्टल के प्रति जागरूकता बढ़ाने की जरूरत बताई।

बाल विवाह के मुद्दे पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने 'बाल विवाह मुक्त भारत' अभियान को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि दिल्ली में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बाल विवाह के मामलों की पहचान करने और परिवारों की काउंसलिंग करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। अंत में उन्होंने कहा कि महिलाओं की गरिमा की रक्षा और उन्हें समान अवसर देना ही विकसित भारत के सपने को साकार करेगा।

मुख्यमंत्री ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि देशभर में 998 वन स्टॉप सेंटर्स ने करीब 15.95 लाख महिलाओं की मदद की है, जबकि 431 शक्ति सदनों के जरिए 3.36 लाख महिलाओं को सहारा मिला है। उन्होंने हेल्पलाइन नंबर 181, इमरजेंसी नंबर 112 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की उपयोगिता पर भी प्रकाश डाला।