दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अनधिकृत कॉलोनियों के लिए 214.12 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का किया शुभारंभ

Kittu Kumari27 September 20262 min read2 viewsDelhi Local
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अनधिकृत कॉलोनियों के लिए 214.12 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का किया शुभारंभ

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत 214.12 करोड़ रुपये की लागत से 53 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से किराड़ी, बवाना, मुंडका, नरेला और नंगलोई जाट की अनधिकृत कॉलोनियों के लगभग 1.75 लाख निवासियों को लाभ होगा। इस अवसर पर सांसद योगेंद्र चंडोलिया, लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री प्रवेश साहसिह सिंह, शिक्षा मंत्री आशीष सूद, समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्रज और विधायक राज करण, मनोज शौकीन और गजेंद्र दराल उपस्थित थे।

मुख्य बिंदु:

  • 53 विकास परियोजनाएं, लागत ₹214.12 करोड़
  • किराड़ी, बवाना, मुंडका, नरेला और नंगलोई जाट की कॉलोनियों को लाभ
  • 1,062 सड़कों और गलियों का निर्माण
  • 89.82 किमी सड़क और 147.69 किमी ड्रेनेज नेटवर्क का निर्माण
  • लगभग 1.75 लाख निवासियों को फायदा

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सड़कों और ड्रेनेज सिस्टम का विस्तार

मुख्यमंत्री गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार का ध्यान राजधानी के सभी क्षेत्रों में बुनियादी नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने पर है। इन पहलों में 27 अनधिकृत कॉलोनियों में 1,062 सड़कों और गलियों का विकास शामिल है। बुनियादी ढांचे की योजना में लगभग 89.82 किलोमीटर सड़क नेटवर्क और 147.69 किलोमीटर ड्रेनेज नेटवर्क का निर्माण किया जाएगा, जिससे स्थानीय कनेक्टिविटी में सुधार होगा और जलभराव की समस्या को कम किया जा सके। मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि उनका प्रशासन लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के स्थायी समाधान निकालने का प्रयास कर रहा है।

विकास कार्यों का समान वितरण

PWD मंत्री प्रवेश साहसिह सिंह ने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों की हर गली और घर तक विकास पहुंच रहा है, विशेष रूप से किराड़ी, बवाना, मुंडका, नरेला और नंगलोई जाट में बुनियादी ढांचे की कमी को दूर किया जा रहा है। समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्रज ने कहा कि पिछले प्रशासन के दौरान किराड़ी क्षेत्र की अनदेखी की गई थी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने 105 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किराड़ी जैसे क्षेत्रों में विकास और बजट का वितरण समान रूप से हो, चाहे वह विधानसभा क्षेत्र भाजपा या आम आदमी पार्टी (AAP) के पास हो।

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