Delhi CM Rekha Gupta ने MSMEs के लिए Mega Capacity Building Program लॉन्च किया
दिल्ली की Chief Minister Rekha Gupta ने गुरुवार, 20 अगस्त को अणुव्रत भवन में Raising and Accelerating MSME Performance (RAMP) स्कीम के तहत 'Mega Capacity Building Program' का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन Delhi State Industrial and Infrastructure Development Corporation (DSIIDC) द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम में Industries Minister Manjinder Singh Sirsa और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित 200 से अधिक MSME entrepreneurs शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान Chief Minister ने कहा कि यह प्रोग्राम '4-P Reform' यानी policy, process, performance और partnership की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और सरकार व उद्यमियों के बीच सहयोग दिल्ली की अर्थव्यवस्था को तेज करेगा।
दिल्ली में MSMEs के लिए फंड और डिजिटल विस्तार
Chief Minister ने घोषणा की कि Prime Minister Narendra Modi के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने RAMP स्कीम के तहत दिल्ली के लिए 49.74 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इस पहल का उद्देश्य जनवरी 2027 तक 30,000 से अधिक MSMEs को ट्रेनिंग देना और बाजार पहुंच का विस्तार करने के लिए 10,000 से अधिक व्यवसायों को GeM और ONDC जैसे digital platforms पर जोड़ना है। MSMEs को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए Chief Minister ने कहा कि दिल्ली में 2.48 लाख से अधिक startups और 125 unicorns हैं। Delhi Credit Guarantee Scheme (DKGS) के संबंध में बताया गया कि सरकार 10 करोड़ रुपये तक के लोन के लिए 95 प्रतिशत तक का credit guarantee प्रदान करती है। चालू वित्त वर्ष में 1 फरवरी 2026 से, 4,806 करोड़ रुपये के कुल 10,505 guarantees स्वीकृत किए गए हैं।
बुनियादी ढांचे और सिंगल-विंडो पोर्टल पर जोर
Industries Minister Manjinder Singh Sirsa ने बताया कि सरकार को लगभग 12,000 industrial units जर्जर बुनियादी ढांचे के साथ विरासत में मिले थे। उन्होंने कहा कि लगभग 500 करोड़ रुपये के बुनियादी ढांचा विकास के लिए tender जारी किए गए हैं, और 700 करोड़ रुपये के अतिरिक्त प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। सरकार industrial properties को freehold rights देने के लिए एक व्यापक policy भी विकसित कर रही है। इसके अलावा, regulatory hurdles को कम करने के लिए एक AI-enabled single-window MSME portal विकसित किया जा रहा है। Minister ने आगे जोड़ा कि सरकार ने 10,500 beneficiaries के लिए लगभग 4,800 करोड़ रुपये के loans की सुविधा प्रदान की है और women entrepreneurs का समर्थन करने के लिए Telangana और Andhra Pradesh के best practices को सक्रिय रूप से अपना रही है।