दिल्ली में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का संकल्प, मानसून सत्र में कई अहम प्रस्ताव पेश

* कैग रिपोर्ट पेश की गई और जलभराव रोकने तथा सड़कों की मरम्मत के निर्देश दिए गए।

मानसून सत्र और महत्वपूर्ण विधायी प्रस्ताव

इस मानसून सत्र के दौरान 11 अगस्त 2026 को सीएम गुप्ता ने स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के साथ दिल्ली विधानसभा परिसर में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया और कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा की। प्रमुख विधायी प्रस्तावों में स्लम रिहैबिलिटेशन स्कीम की कट-ऑफ डेट को 1 जनवरी 2025 तक बढ़ाने के लिए एक बिल शामिल है, जिसका उद्देश्य दिल्ली के लगभग 99% झुग्गी क्लस्टर में योग्य परिवारों को पक्का मकान देना है। इसके अलावा, सरकारी सेवाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने और देरी होने पर जुर्माने के लिए राइट टू सर्विस एक्ट का प्रस्ताव है, साथ ही पब्लिक सेफ्टी और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए मौजूदा बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम को बदलने की योजना है। 10 अगस्त को सीएम गुप्ता ने विधानसभा के भीतर महिलाओं के सम्मान और गरिमा के महत्व पर भी बात की (Source)।

शहरी लचीलेपन और मानसून तैयारियों के प्रयास

भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सदस्य के रूप में फरवरी 2025 में पदभार संभालने वाली सीएम गुप्ता ने शहरी लचीलेपन को बढ़ाने के लिए पहले भी प्रयास किए हैं। जुलाई 2026 के अंत में उन्होंने मानसून की तैयारियों की समीक्षा के लिए डीटीसी बस से जमीन पर उतरकर निरीक्षण किया था और अधिकारियों को ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने, जलभराव रोकने तथा पूरे शहर में सड़क चौड़ीकरण, मरम्मत और गड्ढे भरने को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया था (Source)। इसके अलावा, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए दिल्ली सरकार की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट भी सत्र के पहले दिन सदन में पेश की गई।