57वीं जीएसटी काउंसिल बैठक: नागरिकों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं, सीएम रेखा गुप्ता ने बताया खास
देश की राजधानी में आयोजित 57वीं जीएसटी काउंसिल बैठक के खत्म होने के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बैठक के परिणामों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पूरी चर्चा का मुख्य केंद्र भारतीय नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और जीएसटी के मौजूदा ढांचे में सुधार करना था। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि देश के सभी राज्य एक मंच पर आए, जो इस बैठक को और भी खास बनाता है।
सीएम रेखा गुप्ता ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बैठक में इस बात पर गहन चर्चा हुई कि कैसे जीएसटी फ्रेमवर्क को और अधिक सरल और यूजर-फ्रेंडली बनाया जाए ताकि आम जनता और व्यापारियों को कोई परेशानी न हो। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बैठक के नतीजे बेहद सकारात्मक रहेंगे और इससे टैक्स प्रणाली के कार्यान्वयन (इम्प्लीमेंटेशन) में काफी सुधार आएगा।
टैक्स दरों में बदलाव अब साल में एक बार
इस बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब जीएसटी काउंसिल टैक्स दरों में बदलाव पर साल में केवल एक बार विचार करेगी और ये फैसले 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य व्यवसायों के लिए टैक्स व्यवस्था में अधिक स्पष्टता और पूर्वानुमान लाना है।
उन्होंने यह भी साफ किया कि गुरुवार की इस बैठक में किसी भी टैक्स रेट में बदलाव नहीं किया गया है। बैठक का पूरा जोर प्रक्रियात्मक सुधारों (प्रोसेस रिफॉर्म्स), टैक्स प्रक्रियाओं को आसान बनाने, अनुपालन (कंप्लायंस) को सरल करने और विवादों को कम करने पर था।
वहीं, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी इन सुधारों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने उन समस्याओं को हल करने की दिशा में कदम उठाए हैं, जिनका सामना लोग पहले कर रहे थे। सावंत ने इन प्रयासों के लिए वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया।