दिल्ली सीएम का बड़ा बयान: GeM पोर्टल ने बदली सरकारी खरीद की तस्वीर, MSMEs को मिल रहा बड़ा फायदा
Government e-Marketplace (GeM) पोर्टल ने दिल्ली में सरकारी खरीद की प्रक्रिया को बहुत आसान, डिजिटल और पारदर्शी बना दिया है। इस डिजिटल मार्केट के जरिए छोटे व्यवसायों और उद्यमियों को सरकारी खरीद में आसानी से भाग लेने का मौका मिल रहा है।
• GeM पोर्टल से सरकारी खरीद प्रक्रिया हुई पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी।
• छोटे व्यवसायों और MSMEs को मिल रहा है बड़े संस्थागत बाजार तक सीधा एक्सेस।
• महिला उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए बढ़ रहे हैं नए और बेहतरीन अवसर。
• दिल्ली को 'Sustained Services Procurement Adoption' कैटेगरी में किया गया सम्मानित।
MSMEs और छोटे उद्योगों को मिल रहा बढ़ावा
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को जारी एक प्रेस रिलीज में बताया कि Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) रोजगार, इनोवेशन और स्थानीय अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी Hindusthan Samachar पर उपलब्ध है। सरकारी खरीद को डिजिटल और पारदर्शी बनाने से छोटे व्यवसायों को एक बड़ा बाजार मिल रहा है। GeM के जरिए बढ़ती खरीद, MSMEs की बढ़ती हिस्सेदारी और देश भर से दिल्ली के व्यवसायों को मिल रहे ऑर्डर इस बड़े बदलाव को दिखाते हैं। दिल्ली सरकार हर MSME को अवसर, हर उद्यमी को पारदर्शी बाजार और छोटे व्यवसायों को ग्रोथ के लिए मजबूत मंच देने के लिए काम कर रही है। दिल्ली को सेवाओं की खरीद के लिए GeM के बढ़ते उपयोग और सरकारी खरीदारों के लगातार प्रयासों के कारण 'Sustained Services Procurement Adoption' कैटेगरी में सम्मानित किया गया है।
खरीद के आंकड़ों में आई भारी बढ़ोतरी
दिल्ली सरकार MSMEs को सशक्त बनाने, उनके बाजार का दायरा बढ़ाने और सरकारी खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी व निष्पक्ष बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। GeM के आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 में जुलाई तक की खरीद ₹1,595 करोड़ तक पहुंच गई है, जो पिछले साल इसी अवधि में ₹624 करोड़ थी और इसमें 156% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में GeM के जरिए कुल सरकारी खरीद ₹4,311 करोड़ रही, जो FY 2024-25 की तुलना में 41% अधिक है। इसमें MSMEs (MSEs) का योगदान लगभग ₹2,177 करोड़ रहा है।
देशभर के बाजारों तक बढ़ा दिल्ली के वेंडर्स का दायरा
मुख्यमंत्री गुप्ता ने बताया कि सरकारी खरीद में MSEs की हिस्सेदारी पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ी है, जो FY 2021-22 में लगभग ₹965 करोड़ से बढ़कर FY 2025-26 में ₹2,177 करोड़ हो गई है। खास बात यह है कि FY 2025-26 में दिल्ली-आधारित वेंडर्स के लिए लगभग 95% ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरे राज्यों के खरीदारों से मिले, जिससे दिल्ली के MSMEs स्थानीय बाजार से बाहर निकलकर पूरे देश में अपनी पहुंच बना पाए हैं। इसके अलावा, दिल्ली सरकार महिलाओं और SC/ST उद्यमियों के लिए भी सरकारी खरीद प्रणाली को अधिक समावेशी बनाने की दिशा में काम कर रही है।