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दिल्ली सीएम ने बांटीं 3000 साइकिलें, महिलाओं के लिए 2,500 रुपये मासिक सहायता का ऐलान

Kittu Kumari31 July 20262 min read31 views
दिल्ली सीएम ने बांटीं 3000 साइकिलें, महिलाओं के लिए 2,500 रुपये मासिक सहायता का ऐलान

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार, 31 जुलाई 2026 को ईस्ट विनोद नगर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 'विद्या वाहिनी योजना' के तहत स्कूली छात्राओं को 3,000 मुफ्त साइकिलें बांटीं। यह वितरण अगले महीने तक पूरी दिल्ली में स्कूली छात्राओं को 1.40 लाख 'विद्या वाहिनी' साइकिलें प्रदान करने की एक बड़ी पहल का हिस्सा है। इस योजना का उद्देश्य स्कूल आने-जाने में आसानी करना, नियमित उपस्थिति को बढ़ावा देना और छात्राओं में स्वतंत्रता तथा आत्मविश्वास पैदा करना है। दिल्ली सरकार ने इस मुफ्त साइकिल योजना के लिए अपने 2026-27 के बजट में 90 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

विद्या वाहिनी और लक्ष्मी योजना की शुरुआत

मुख्यमंत्री गुप्ता ने जोर देकर कहा कि 'विद्या वाहिनी' केवल एक साइकिल नहीं बल्कि "दिल्ली की बेटियों के सपनों, आत्मविश्वास और उज्ज्वल भविष्य का वाहन है"। उन्होंने दूरी, संसाधनों की कमी या परिवहन चुनौतियों के कारण किसी भी लड़की को शिक्षा से वंचित न रखने की सरकार की प्रतिबद्धता बताई। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष Sood ने भी इस पहल पर टिप्पणी करते हुए शिक्षा की बाधाओं को दूर करने और लड़कियों को सशक्त बनाने में इसकी भूमिका को रेखांकित किया।

दिल्ली लक्ष्मी योजना के नियम और शर्तें

इसके साथ ही, दिल्ली सरकार ने 'दिल्ली Lakshmi Yojana' को मंजूरी दे दी है, जो पात्र महिलाओं को 2,500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल 1 अगस्त 2026 को खुलने वाला है, जिसकी पहली किस्त रक्षाबंधन के आसपास यानी 28 अगस्त को मिलने की संभावना है। सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 2026-27 के बजट में 5,110 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिससे 17 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिलने का अनुमान है।

पात्र होने के लिए महिलाओं की आयु 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली की निवासी होनी चाहिए और कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। परिवार से केवल एक महिला ही इसका लाभ उठा सकती है। दिल्ली सरकार के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 2,500 रुपये की मासिक सहायता में से 1,000 रुपये सीधे निकाले जा सकते हैं, जबकि शेष 1,500 रुपये बचत को बढ़ावा देने के लिए तीन साल की लॉक-इन अवधि के साथ एक आवर्ती जमा (RD) खाते में अनिवार्य रूप से जमा किए जाएंगे (Source: https://delhi.gov.in/cmo)

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