दिल्ली में प्रदूषण का कहर: हवा सुधारने के लिए अब क्लाउड सीडिंग की तैयारी
दिल्ली की हवा 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंच गई है। प्रदूषण कम करने के लिए सरकार अब क्लाउड सीडिंग का सहारा ले सकती है।

राजधानी दिल्ली एक बार फिर जहरीली हवा की चपेट में है। 12 नवंबर 2026 तक शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 319 से 342 के बीच दर्ज किया गया, जो 'बेहद खराब' श्रेणी में आता है। मौसम विभाग (IMD) ने 15 नवंबर तक बारिश की कोई संभावना नहीं जताई है, जिससे प्राकृतिक राहत की उम्मीदें कम हो गई हैं। ऐसे में प्रशासन अब कृत्रिम बारिश यानी दिल्ली क्लाउड सीडिंग के जरिए प्रदूषण को कम करने की योजना बना रहा है।
इस ऑपरेशन के लिए IIT कानपुर की एक टीम स्टैंडबाय पर है। टीम इस बात का इंतजार कर रही है कि हवा में नमी का स्तर अनुकूल हो जाए, ताकि क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया शुरू की जा सके। गौरतलब है कि नवंबर की शुरुआत में IGI एयरपोर्ट के पास इसके ट्रायल पहले ही किए जा चुके हैं।
गाड़ियों का धुआं बना बड़ी मुसीबत, AQI और बढ़ सकता है
डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (DSS) की रिपोर्ट के मुताबिक, इस समय प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं है। गुरुवार को ट्रांसपोर्ट से प्रदूषण का भार 16% था, जिसके शुक्रवार को 18.5% और शनिवार को 20.5% तक पहुंचने का अनुमान है। हालांकि पंजाब में पराली जलाने की खबरें हैं, लेकिन इसका योगदान गुरुवार को 8.9% और शुक्रवार को 5.3% रहने की उम्मीद है।
चिंता की बात यह है कि भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) के अनुमानों के अनुसार, शुक्रवार तक हवा की गुणवत्ता और गिर सकती है। AQI 428 तक पहुंचने की आशंका है, जिससे प्रदूषण 'गंभीर' (Severe) श्रेणी में जा सकता है।
प्रदूषण से निपटने के लिए CAQM ने 6 नवंबर से GRAP के तीसरे चरण (Stage III) को लागू कर दिया है। इसके तहत कई कड़े कदम उठाए गए हैं:
- गैर-जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर पूरी तरह रोक।
- सड़कों पर धूल रोकने के लिए अनिवार्य उपाय।
- कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड क्लास की व्यवस्था।
- दफ्तरों को वर्क-फ्रॉम-होम अपनाने की सलाह।
बढ़ते प्रदूषण के बीच जनता में भारी आक्रोश है। 12 नवंबर को दिल्ली यूनिवर्सिटी में SFI और NSUI जैसे छात्र संगठनों ने पारदर्शिता की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं, पर्यावरण कार्यकर्ताओं के एक समूह ने इस संकट के दीर्घकालिक समाधान खोजने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के साथ बैठक की मांग की है।