नांगली विहार में प्रशासन की बड़ी लापरवाही: खुले मैनहोल में गिरा 4 साल का मासूम, मौत
बाहरी दिल्ली के नांगली विहार में खुले मैनहोल में गिरने से 4 साल के मासूम की मौत। प्रशासन की लापरवाही पर उठे गंभीर सवाल।

देश की राजधानी दिल्ली में नागरिक सुविधाओं और सुरक्षा के दावों की पोल एक बार फिर खुल गई है। बाहरी दिल्ली के नांगली विहार इलाके में स्थित दास गार्डन कॉलोनी के पास एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ, जहाँ प्रशासन की लापरवाही ने एक 4 साल के मासूम इमरान की जान ले ली। यह घटना 10 नवंबर 2026 की है, जब यह बच्चा अनजाने में एक खुले मैनहोल में जा गिरा। बताया जा रहा है कि सीवर के ऊपर एक प्लास्टिक शीट बिछी हुई थी, जिस पर जैसे ही मासूम ने कदम रखा, वह ढह गई और बच्चा सीधे गहरे गटर में समा गया।
बच्चे की तलाश के लिए दिल्ली पुलिस, फायर सर्विस और एनडीआरएफ (NDRF) की टीमों ने मिलकर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। करीब 24 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 11 नवंबर को बच्चे का शव वहां से करीब 7 किलोमीटर दूर एक वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट से बरामद हुआ। इस हृदयविदारक घटना ने पूरे इलाके में आक्रोश पैदा कर दिया है। पुलिस ने अब इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1) के तहत आपराधिक लापरवाही का केस दर्ज किया है।
सिस्टम की विफलता और सुरक्षा मानकों की अनदेखी
स्थानीय निवासियों का आरोप है कि इलाके में खतरनाक बुनियादी ढांचे और खुले मैनहोल की समस्या लंबे समय से थी, जिसके बारे में अधिकारियों को सूचित किया गया था, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। अक्सर अधिकारी मैनहोल कवर चोरी होने या टूटने का बहाना बनाते हैं, लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह केवल सिस्टम की विफलता है।
हैरानी की बात यह है कि दिल्ली लोक निर्माण विभाग (PWD) के पास ऐसे हादसों को रोकने के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOP) मौजूद हैं। इन नियमों के मुताबिक:
- काम वाली जगहों पर 50 से 100 मीटर पहले चेतावनी बोर्ड लगाने होते हैं।
- ट्रैफिक कोन और मजबूत फिजिकल बैरिकेड्स का इस्तेमाल अनिवार्य है।
- रखरखाव के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों में जीपीएस होना चाहिए।
- सुरक्षा अधिकारियों की निगरानी में 'परमिट-टू-वर्क' सिस्टम लागू होना चाहिए।
इतने कड़े नियमों के बावजूद जमीन पर इनका पालन नहीं होना एक बड़े सवालिया निशान खड़ा करता है। अब मांग उठ रही है कि केवल हादसे के बाद कार्रवाई करने के बजाय, नागरिक एजेंसियों को नियमित निरीक्षण और जवाबदेही तय करने की आदत डालनी होगी, ताकि किसी और मासूम को अपनी जान न गंवानी पड़े।