दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के वोटर रजिस्ट्रेशन पर दी जरूरी सफाई

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने कैबिनेट मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के वोटर रजिस्ट्रेशन को लेकर एक औपचारिक स्पष्टीकरण जारी किया है। 21 सितंबर 2026 को जारी इस स्पष्टीकरण में उन चिंताओं को दूर किया गया है जिनमें सवाल उठाया गया था कि इन अधिकारियों के नाम उनके वर्तमान निवास स्थान के बजाय अन्य स्थानों पर क्यों दर्ज हैं। CEO के अनुसार, ये प्रशासनिक नोटिस केवल डेटा सत्यापन और दस्तावेज सुधार के लिए हैं, न कि नाम हटाने के लिए। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए दिल्ली जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। आयोग ने इसके लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 का हवाला दिया है।

कानूनी प्रावधान और नियम

इस अधिनियम की धारा 20(1B) के तहत सांसद और विधायक आधिकारिक ड्यूटी के कारण अपनी अनुपस्थिति में भी अपने पंजीकृत निर्वाचन क्षेत्रों में 'सामान्य निवासी' का दर्जा नहीं खोते हैं। इसके अलावा, धारा 20(4) और 18 अप्रैल 1960 की एक राष्ट्रपति अधिसूचना के अनुसार, केंद्रीय और राज्य कैबिनेट मंत्री, राज्यपाल और अध्यक्ष जैसे पदों पर बैठे लोगों को उस निर्वाचन क्षेत्र का निवासी माना जाता है जहां वे अपने आधिकारिक पदों के बिना रहते। यह प्रशासनिक मार्गदर्शन निर्वाचन आयोग के 14 मई 2026 के निर्देशों के बाद आया है।

दस्तावेज सत्यापन और आगामी तारीखें

इन निर्देशों के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि दावों और आपत्तियों की अवधि के दौरान दस्तावेजों के सत्यापन के लिए डेटाबेस में पहले से चिह्नित जनप्रतिनिधियों के नाम ड्राफ्ट सूची में रखे जाने चाहिए। CEO ने स्पष्ट किया कि किसी भी मतदाता को सुने बिना उसका नाम नहीं हटाया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एस. जयशंकर और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी जैसी हस्तियों को अपने संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) या बूथ लेवल अधिकारी (BLO) को दस्तावेज जमा करने का अनुरोध किया गया है। यह स्पष्टीकरण आम आदमी पार्टी (AAP) के उन सवालों के बाद आया है जिनमें मंत्रियों के अपने मूल निर्वाचन क्षेत्रों में सूचीबद्ध रहने पर सवाल उठाए गए थे। SIR ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त 2026 को प्रकाशित की गई थी और दावे-आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 है।