दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि मतदाता नोटिस केवल रिकॉर्ड सत्यापन के लिए हैं
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) अशोक कुमार ने स्पष्ट किया है कि विशेष गहन संशोधन (SIR) कार्यक्रम के तहत निवासियों को भेजे जा रहे नोटिस केवल मतदाता रिकॉर्ड में विसंगतियों को ठीक करने के लिए हैं। यह आदेश मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए नहीं हैं। इस पहल का उद्देश्य नाम, पते और आयु की जानकारी को सुधारना तथा डुप्लीकेट या अपात्र प्रविष्टियों की पहचान करके डेटाबेस को शुद्ध करना है। अनमैप्ड रिकॉर्ड या तार्किक विसंगतियों के कारण दिल्ली के लगभग 31.63 लाख मतदाताओं को ये नोटिस मिले हैं।
प्रमुख हस्तियां भी शामिल
इस अभियान के दायरे में कई हाई-प्रोफाइल नागरिक भी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री एस. जयशंकर, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद और पूर्व सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को भी नोटिस मिले हैं। इसके अलावा, पूर्व सुप्रीम कोर्ट की न्यायधीश रंजना देसाई, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपप्रधान मंत्री लालकृष्ण आडवाणी और चुनाव आयुक्त एस.एस. संधू भी अन्य प्रमुख प्राप्तकर्ताओं में शामिल हैं।
समय सीमा और ड्राफ्ट सूची
31 अगस्त 2026 को एक ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद इस गहन समीक्षा की आवश्यकता पड़ी, जिसमें पता चला कि पिछले 1.45 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं के आधार से 47 लाख नाम गायब थे। जनता की सहायता के लिए 20 सितंबर और 27 सितंबर 2026 को सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे के बीच मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए गए थे। मतदाताओं को 30 सितंबर 2026 की अंतिम समय सीमा तक अपने संबंधित चुनावी पंजीकरण अधिकारियों (ERO) या सहायक चुनावी पंजीकरण अधिकारियों (AERO) को प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने होंगे।
आगे की प्रक्रिया और चुनौतियां
चुनाव आयोग को 4 नवंबर 2026 को दिल्ली मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन से पहले, 29 अक्टूबर 2026 तक सभी लंबित नोटिसों को हल करने की उम्मीद है। आधिकारिक आश्वासनों के बावजूद, इस प्रक्रिया की जांच की जा रही है। नागरिकों के एक समूह, वोटर अधिकार Manch ने अधिकारियों से विसंगतियों को चिह्नित करने के मानदंडों पर अधिक स्पष्टता प्रदान करने और समय सीमा बढ़ाने का आग्रह किया है। इसके अलावा, चल रही SIR प्रक्रिया के खिलाफ एक कानूनी चुनौती की सुनवाई 22 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में निर्धारित है।