पीएम मोदी के 25 साल के 'जन सेवा' सफर को दिल्ली कैबिनेट ने दी बधाई, पारित किया विशेष प्रस्ताव

स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो आयुष्मान भारत योजना के तहत दिल्ली के पात्र नागरिकों को 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर मिल रहा है, जिसमें 5 लाख केंद्र और 5 लाख दिल्ली सरकार दे रही है। अब तक 9 लाख से अधिक लोग इस योजना से जुड़े हैं और करीब 85,000 दावों के तहत 118 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। इसके अलावा, 70 वर्ष से अधिक उम्र के करीब 3 लाख बुजुर्ग 'वय वंदना योजना' के तहत पंजीकृत हुए हैं।

शहर में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करते हुए 415 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं, जिन्हें बढ़ाकर 1,100 करने का लक्ष्य है। साथ ही, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के जरिए सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। आवास के क्षेत्र में 'जहाँ झुग्गी, वहाँ मकान' पहल के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना पर काम चल रहा है।

अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शामिल हैं:

• उज्ज्वला योजना: करीब 3 लाख गैस कनेक्शन प्रदान किए गए।
• गरीब कल्याण अन्न योजना: दिल्ली के लगभग 73 लाख परिवारों को मुफ्त राशन मिल रहा है।
• स्वच्छ भारत और AMRUT: सीवर नेटवर्क और यमुना की सफाई के लिए क्रमशः 1,200 करोड़ और 830 करोड़ रुपये की मदद मिली।
• इन्फ्रास्ट्रक्चर: पिछले 12 वर्षों में सड़कों पर 1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हुआ है, जिसमें दिल्ली-मेरठ और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट्स शामिल हैं।

परिवहन के क्षेत्र में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार 2014 के 228 किलोमीटर से बढ़कर अब 1,155 किलोमीटर हो गया है, जिससे NCR में रोजाना 85 लाख यात्री सफर कर रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर अब करीब 5,300 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ रही हैं।

मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण से करीब 45 लाख लोगों को फायदा होगा। इसके अलावा, भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे केंद्रों ने दिल्ली की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेजबानी की क्षमता को बढ़ाया है। प्रशासन में सुधार के लिए आरबीआई की मंजूरी के बाद अब दिल्ली अपना अलग बैंक खाता संचालित कर बाजार से कर्ज ले सकती है, जिससे वित्तीय व्यवस्था और मजबूत हुई है।