दिल्ली कैबिनेट ने पास किया प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल, लोकल कोटा और फीस कंट्रोल का नियम

दिल्ली कैबिनेट ने शुक्रवार, 7 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में Private University Bill को मंजूरी दे दी है। इस बिल का उद्देश्य राजधानी में प्राइवेट हायर एजुकेशन संस्थानों के लिए एक नया फ्रेमवर्क तैयार करना है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इस मंजूरी की पुष्टि करते हुए बताया कि इस बिल को जल्द ही 7 अगस्त से 11 अगस्त तक चलने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। इस कदम का मकसद दिल्ली में प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए लंबे समय से चली आ रही स्टेटटरी फ्रेमवर्क की मांग को पूरा करना है।

• दिल्ली कैबिनेट ने Private University Bill को दी मंजूरी
• दिल्ली के छात्रों के लिए सभी सीटों में 25% आरक्षण
• फीस तय करने और निगरानी के लिए बनेगा रेगुलेटरी कमेटी

प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए अपनी जमीन और लोकल कोटा अनिवार्य

नई मंजूर की गई रेगुलेशन के तहत, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए अपनी जमीन हासिल करना अनिवार्य होगा और सरकार साफ कर चुकी है कि वह कोई प्लॉट मुहैया नहीं कराएगी। इसमें एक अहम प्रावधान यह है कि दिल्ली के छात्रों के लिए सभी सीटों में से 25% सीटें आरक्षित होंगी। इसके अलावा, फीस तय करने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक डेडिकेटेड रेगुलेटरी कमेटी बनाई जाएगी। इस नए कानून के तहत बनने वाले सभी प्राइवेट संस्थानों को National Education Policy (NEP) 2020 के प्रावधानों का पालन करना होगा।

स्पॉन्सरिंग बॉडीज के लिए पात्रता और गुणवत्ता पर जोर

यह व्यापक बिल स्पॉन्सरिंग बॉडीज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय करने, न्यूनतम बुनियादी ढांचे और एंडोवमेंट फंड की जरूरतों को रेखांकित करने और गवर्नेंस, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी और क्वालिटी एश्योरेंस के लिए स्पष्ट नियम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मंत्री सूद ने बताया कि सरकार का उद्देश्य दिल्ली में क्वालिटी हायर एजुकेशन तक पहुंच बढ़ाना है, जिससे लोकल छात्रों को बेहतर मौके मिल सकें और उन्हें पढ़ाई के लिए राजधानी या विदेश से बाहर जाने की जरूरत कम पड़े। अधिकारियों ने यह भी बताया कि इस लेजिस्लेटिव प्रक्रिया में University Grants Commission (UGC) और All India Council for Technical Education (AICTE) के साथ बातचीत भी शामिल थी।