दिल्ली की हवा फिर हुई 'बेहद खराब', वाहनों के बढ़ते प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता
दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ा, वाहनों के उत्सर्जन और खराब मौसम ने बढ़ाई मुसीबत। जानें क्या है ताजा स्थिति।
राजधानी दिल्ली में एक बार फिर सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। गुरुवार को शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 342 तक पहुंच गया, जिससे हवा की स्थिति 'बेहद खराब' (Very Poor) श्रेणी में आ गई है। हालांकि, शहर के कुछ हिस्सों में हालात और भी गंभीर हैं; IIT दिल्ली जैसे मॉनिटरिंग स्टेशनों ने 400 से अधिक की रीडिंग दर्ज की है, जो 'गंभीर' (Severe) श्रेणी में आता है। बुधवार को मामूली सुधार देखने के बाद हवा की गुणवत्ता में यह अचानक आई गिरावट चिंता का विषय बन गई है।
वाहनों का धुआं बना प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण
डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (DSS) के आंकड़ों के मुताबिक, स्थानीय स्तर पर प्रदूषण फैलाने में ट्रांसपोर्ट सेक्टर की सबसे बड़ी भूमिका है। गुरुवार को कुल प्रदूषण भार में वाहनों के उत्सर्जन का हिस्सा 16 प्रतिशत था, जिसके शुक्रवार को बढ़कर 18.5 प्रतिशत और शनिवार तक 20.5 प्रतिशत होने का अनुमान है। इसके अलावा, घरों में ठोस जैव ईंधन (solid biofuel) का जलना और सेकेंडरी ऑर्गेनिक एरोसोल भी प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। वहीं, पराली जलाने का असर गुरुवार को करीब 8.9 प्रतिशत दर्ज किया गया।
मौसम की स्थिति भी इस संकट को बढ़ा रही है। हवा की धीमी गति और बारिश की कमी के कारण प्रदूषक तत्व हवा में ही जमा हो रहे हैं। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) ने चेतावनी दी है कि 15 नवंबर तक मौसम ऐसे ही प्रतिकूल रह सकता है, जिससे शुक्रवार तक AQI 428 तक पहुंचकर 'गंभीर' श्रेणी में जा सकता है।
प्रदूषण के इन बढ़ते आंकड़ों के बीच डेटा की पारदर्शिता को लेकर भी विवाद छिड़ा है। विशेषज्ञों का तर्क है कि आधिकारिक गणना में 1,000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से ऊपर की पीक रीडिंग को शामिल नहीं किया जाता, जिससे हवा की असल विषाक्तता कम दिखाई देती है। हालांकि, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) का कहना है कि उनकी गणना स्थापित मानकों के अनुसार ही हो रही है।
इस गंभीर स्थिति के विरोध में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) जैसे छात्र संगठनों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी और रायसीना रोड पर प्रदर्शन किया। छात्रों ने सरकार से इस मुद्दे पर निर्णायक कार्रवाई और डेटा में पारदर्शिता की मांग की है।
प्रशासन ने गैर-जरूरी निर्माण और विध्वंस कार्यों पर रोक लगाने और सड़कों की धूल कम करने जैसे कदम उठाए हैं। आम जनता को मास्क पहनने, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और खुले में कचरा न जलाने की सलाह दी गई है। साथ ही, कई कार्यालयों को 'वर्क फ्रॉम होम' विकल्प अपनाने का सुझाव दिया गया है।