दिल्ली वायु प्रदूषण: केवल कागजी योजनाएं काफी नहीं, सख्ती से सुधरेगी हवा
पर्यावरण वैज्ञानिक सुनील दहिया ने चेतावनी दी है कि दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए केवल योजनाएं नहीं, बल्कि उनका सख्त कार्यान्वयन जरूरी है।

राजधानी दिल्ली में गहराते दिल्ली वायु प्रदूषण संकट को लेकर पर्यावरण विशेषज्ञों ने गंभीर चिंता जताई है। पर्यावरण वैज्ञानिक सुनील दहिया ने चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार द्वारा बनाई गई योजनाएं तब तक बेअसर रहेंगी, जब तक उन्हें जमीन पर सख्ती से लागू नहीं किया जाता। उनका मानना है कि केवल नीतियां बना लेना काफी नहीं है, बल्कि उनके निष्पादन (execution) में कठोरता लाना अब अनिवार्य हो गया है।
दहिया ने डेटा की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि दिवाली के दौरान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के कई मॉनिटरिंग स्टेशनों ने या तो डेटा रिपोर्ट नहीं किया या फिर वैल्यूज को एक निश्चित सीमा पर रोक दिया। विशेषज्ञों की मांग है कि CPCB को वास्तविक पीक पार्टिकुलेट मैटर रीडिंग जारी करनी चाहिए, न कि उन्हें 1,000 µg/m³ पर कैप करना चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि पटाखों पर लगी पाबंदियां कितनी प्रभावी रहीं।
AQI का हाल और सरकार के कदम
ताजा आंकड़ों की बात करें तो 12 नवंबर, 2026 तक दिल्ली की हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में बनी हुई है। शहर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 313 से 323 के बीच झूल रहा है, लेकिन कुछ इलाकों में स्थिति और भी भयावह है। आईआईटी दिल्ली जैसे केंद्रों पर AQI 413 से 416 तक पहुंच गया है, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। हालांकि, CPCB ने डेटा में अंतर के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि यह मापन पद्धतियों में भिन्नता के कारण होता है।
प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर, 2026 से 28 फरवरी, 2027 तक चलने वाला 'विंटर एक्शन प्लान' लागू किया है। इसके तहत मुख्य रूप से निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:
- 'नो PUC, नो फ्यूल' पॉलिसी का सख्ती से पालन।
- BS-VI मानकों को पूरा न करने वाले गैर-दिल्ली पंजीकृत वाहनों पर प्रतिबंध।
- धूल उड़ाने वाले निर्माण कार्यों पर कड़ी रोक।
इसके साथ ही, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने पूरे NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण (Stage III) को लागू कर दिया है। आम आदमी पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी CAQM अधिकारियों से मुलाकात की ताकि बढ़ते प्रदूषण और घने स्मॉग से निपटने के लिए ठोस कदम उठाए जा सकें।