DDA ने दिल्ली में पौधे लगाने के अभियान के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया

दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने गुरुवार, 6 अगस्त 2026 को एक नया डिजिटल प्लांटेशन मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है। यह सिस्टम मेगा प्लांटेशन ड्राइव 2026-27 के तहत लगाए गए पौधों की जीवित रहने की स्थिति और उनकी वृद्धि पर नजर रखेगा। इस संबंध में ANI News की रिपोर्ट के अनुसार, यह पहल दिल्ली के उपराज्यपाल सरदार तरणजीत सिंह संधू के निर्देशों के बाद शुरू की गई है। उपराज्यपाल ने केवल पौधे लगाने के बजाय उनके निरंतर विकास को सुनिश्चित करने पर जोर दिया है, जिससे प्रयासों की जवाबदेही और प्रभावशीलता बढ़ सके।

• DDA द्वारा डिजिटल प्लांटेशन मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया।
• यह सिस्टम मेगा प्लांटेशन ड्राइव 2026-27 के पौधों को ट्रैक करेगा।
• पहल का उद्देश्य पौधों के जीवित रहने की दर और जवाबदेही को बढ़ाना है।
• अभियान जुलाई की शुरुआत से शुरू होकर सितंबर के मध्य तक चलेगा।

डिजिटल सिस्टम और मोबाइल ऐप की विशेषताएं

यह नया सिस्टम सभी प्लांटेशन गतिविधियों को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड और geo-tag करता है, जिससे एक केंद्रीय रिकॉर्ड बनता है। फील्ड अधिकारियों, विशेष रूप से सेक्शन अधिकारियों (Horticulture) के लिए एक समर्पित मोबाइल एप्लीकेशन बनाई गई है। इसके जरिए वे जमीन से सीधे साइट की जानकारी और तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं। यह डेटा एक सेंट्रल डैशबोर्ड के साथ सिंक्रनाइज होता है, जिससे लगातार निगरानी होती है। DDA का मेगा प्लांटेशन ड्राइव 2026-27 जुलाई की शुरुआत में शुरू हुआ था और 6 अगस्त 2026 तक 23 लाख पौधों के लक्ष्य का 50% से अधिक पूरा कर चुका है, जो सितंबर के मध्य तक समाप्त होना है।

पौधों की देखभाल और स्वतंत्र सत्यापन

कार्यक्रम का मुख्य फोकस पौधों की लंबी उम्र और निरंतर वृद्धि पर है। पौधों की पानी, रखरखाव, सुरक्षा और निगरानी के लिए स्पष्ट जिम्मेदारी तय की गई है। पौधे के खराब होने पर रिकॉर्ड रखने और जरूरत के Cनुसार रिप्लेसमेंट प्लांटेशन करने का प्रावधान है। पारदर्शिता के लिए एक स्वतंत्र थर्ड-पार्टी एजेंसी को पौधों के जीवित रहने के सत्यापन और मूल्यांकन के लिए नियुक्त किया जाएगा। मार्च 2026 में पदभार संभालने वाले उपराज्यपाल संधू ने पारिस्थितिक तंत्र की बहाली और पर्यावरण स्थिरता की वकालत की है। उन्होंने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, शैक्षणिक संस्थानों और स्वयंसेवक समूहों से सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कहा है।