DDA ने Master Plan Delhi-2047 को दी मंजूरी, Land Pooling और Yamuna Demarcation में होगा सुधार
दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने बुधवार, 12 अगस्त 2026 को Master Plan for Delhi-2047 (MPD-2047) को मंजूरी दे दी है, जो राजधानी के urban growth को दिशा देगा। इस योजना को केंद्र सरकार के 'Viksit Bharat 2047' विजन के अनुरूप तैयार किया गया है और इसे अंतिम मंजूरी व अधिसूचना के लिए Ministry of Housing and Urban Affairs के पास भेज दिया गया है। DDA की बैठक की अध्यक्षता करने वाले Lieutenant Governor Taranjit Singh Sandhu ने बताया कि यह नया Master Plan sustainable और inclusive urban growth के लिए एक roadmap तैयार करेगा। (Source: ANI News)। DDA ने housing, economic growth, mobility, environmental sustainability, infrastructure, heritage conservation, urban regeneration और citizen-centric governance पर आधारित इस plan के एकीकृत दृष्टिकोण को रेखांकित किया है।
Land Pooling Policy और Yamuna River का पुनरुद्धार
MPD-2047 की एक मुख्य विशेषता Land Pooling Policy को बढ़ावा देना है, जिसमें sector development के लिए न्यूनतम आवश्यक क्षेत्र को 100 एकड़ से घटाकर 20 हेक्टेयर (50 एकड़ से कम) कर दिया गया है। नई distribution model के तहत, pooled land का 60% हिस्सा developer को मिलेगा, जबकि 40% हिस्सा DDA के पास रहेगा। DDA अपने 35% हिस्से का उपयोग roads और sewerage जैसी essential public facilities विकसित करने के लिए करेगा और शेष 5% commercial activities के लिए समर्पित होगा। इसके अलावा, इस योजना में Yamuna River के पुनरुद्धार को प्राथमिकता दी गई है, जिसके तहत ecologically sensitive O-Zone floodplain को Zone I (riverbed, 6,295 hectares) और Zone II (outer sections) में demarcated किया गया है। O-Zone में permanent urban, residential और commercial constructions पर रोक लगाई गई है।
Unified Building Bye-Laws और अन्य सुधार
अन्य सुधारों में Unified Building Bye-Laws (UBBL)-2016 में संशोधन शामिल हैं, जिससे Delhi Pollution Control Committee (DPCC), Chief Inspector of Factories (CIF), Delhi Jal Board (DJB) और Forest Department जैसी agencies से No Objection Certificates (NOCs) की आवश्यकता को अलग करके building plan approval process को सरल बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, plan में 50 साल से अधिक पुराने DDA-built two-storey dwelling units के reconstruction और redevelopment के लिए एक policy को मंजूरी दी गई है। DDA member Rajiv Babbar और rural group के Delhi Master Plan Committee के chairman Bhupender Bazad जैसे experts का अनुमान है कि MPD 2047 planned expansion के लिए एक नया framework प्रदान करेगा, housing shortages को दूर करेगा, employment बढ़ाएगा और pollution को कम करेगा।