दिल्ली AQI डेटा में कमी पर CPCB की सफाई, बताया क्यों 500 के ऊपर नहीं दिखते आंकड़े
दिल्ली में AQI डेटा में कमी और 500 की कैपिंग पर CPCB ने स्पष्टीकरण दिया है। जानें क्यों अलग दिखते हैं सरकारी और प्राइवेट आंकड़े।
दिवाली के बाद दिल्ली की हवा में घुले जहर और एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के आंकड़ों को लेकर मचे बवाल के बीच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। बोर्ड ने साफ किया है कि सरकारी आंकड़ों और प्राइवेट ऐप्स के बीच दिखने वाला अंतर मापने के तरीके और कार्यप्रणाली (मेथडोलॉजी) में अंतर के कारण है, न कि किसी जानबूझकर की गई कम रिपोर्टिंग की वजह से।
दरअसल, कई लोग इस बात पर सवाल उठा रहे थे कि सरकारी AQI 500 पर जाकर रुक क्यों जाता है और कुछ मॉनिटरिंग स्टेशनों के डेटा में गैप क्यों नजर आता है। CPCB ने स्पष्ट किया कि 500 की ऊपरी सीमा 2015 में विकसित किए गए इंडेक्स का एक डिजाइन फीचर है। बोर्ड के मुताबिक, 500 या उससे अधिक का AQI लगभग एक समान स्वास्थ्य जोखिम को दर्शाता है और यह 'गंभीर' (Severe) श्रेणी के अंतर्गत ही आता है।
तकनीकी सीमाएं और डेटा गैप का कारण
डेटा गैप के सवाल पर CPCB ने एक अहम तकनीकी पहलू साझा किया। बोर्ड ने बताया कि जब यह प्रणाली शुरू हुई थी, तब लगाए गए पार्टिकुलेट मैटर एनालाइजर्स की क्षमता 0 से 1,000 माइक्रोगाम प्रति क्यूबिक मीटर (µg/m³) तक सीमित थी। जब प्रदूषण का स्तर इस तय सीमा से बाहर चला जाता है, तो ऑटोमेटेड सिस्टम उसे 'आउट ऑफ रेंज' मान लेता है और उन रीडिंग को AQI कैलकुलेशन में शामिल नहीं किया जाता। यही कारण है कि अत्यधिक प्रदूषण के समय कुछ स्टेशनों के डेटा में गैप दिखता है।
बोर्ड ने यह भी बताया कि AQI को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह समय के साथ होने वाले निरंतर प्रदूषण स्तर को दर्शाए, न कि दिवाली पर पटाखे फोड़ने जैसे क्षणिक उछाल (momentary spikes) को।
CPCB ने अपनी प्रगति का जिक्र करते हुए कहा कि निगरानी तकनीक अब काफी उन्नत हो गई है। साल 2014-15 में जहां देश में केवल 30 CAAQMS स्टेशन थे, वहीं अब उनकी संख्या बढ़कर 634 हो गई है। अकेले दिल्ली में स्टेशनों की संख्या 10 से बढ़ाकर 59 कर दी गई है। बोर्ड ने आश्वासन दिया कि वे अंतरराष्ट्रीय मानकों और तकनीकी बदलावों के अनुरूप अपनी कार्यप्रणाली की समीक्षा कर रहे हैं और डेटा प्रोसेसिंग के तरीकों पर आंतरिक विचार-विमर्श जारी है।