दिल्ली AQI आंकड़ों में कमी पर CPCB की सफाई, बताया क्यों गायब होते हैं रीडिंग
दिल्ली की हवा की गुणवत्ता के आंकड़ों में कमी पर CPCB ने जवाब दिया है। जानें क्यों गायब होते हैं कुछ घंटों के AQI आंकड़े।
राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और हवा की गुणवत्ता को लेकर जारी आंकड़ों में दिख रही विसंगतियों पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। दिल्ली AQI डेटा गैप को लेकर उठ रहे सवालों के बीच बोर्ड ने बताया कि आधिकारिक रिकॉर्ड में कुछ घंटों की रीडिंग का न दिखना तकनीकी कारणों से होता है, न कि किसी जानबूझकर की गई चूक की वजह से।
CPCB के अनुसार, वायु गुणवत्ता मापने के लिए जो ऑटोमेटेड डेटा वैलिडेशन सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं, उनकी एक तय क्षमता होती है। आमतौर पर पार्टिकुलेट मैटर एनालाइजर्स की रेंज 0 से 1,000 µg/m³ तक होती है। जब प्रदूषण का स्तर इस निर्धारित क्षमता से ज्यादा बढ़ जाता है, तो सिस्टम उन रीडिंग को बाहर कर देता है, जिसके कारण आधिकारिक रिकॉर्ड में उन विशिष्ट घंटों का डेटा गायब या 'गैप' नजर आता है।
AQI कैलकुलेशन और 500 की लिमिट का गणित
बोर्ड ने यह भी साफ किया कि नेशनल AQI की गणना आठ प्रदूषकों (PM2.5, PM10, CO, NO2, SO2, NH3, ओजोन और लेड) के आधार पर हर घंटे की जाती है। किसी भी घंटे का ओवरऑल AQI उस प्रदूषक के आधार पर तय होता है जिसका सब-इंडेक्स सबसे अधिक होता है। एक वैध AQI रिपोर्ट तैयार करने के लिए कम से कम तीन प्रदूषकों (जिनमें PM2.5 या PM10 शामिल हो) का डेटा और न्यूनतम 16 घंटों की रीडिंग होना जरूरी है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल कि AQI 500 पर क्यों रुक जाता है, इस पर CPCB ने बताया कि यह 2015 में लागू किया गया एक डिजाइन फीचर है, जो अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (US EPA) जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। 500 या उससे ऊपर की किसी भी वैल्यू को 'गंभीर' (Severe) श्रेणी में रखा जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक स्तर को दर्शाता है।
निजी प्लेटफॉर्म्स और सरकारी आंकड़ों में अंतर के संबंध में बोर्ड ने कहा कि निजी कंपनियां अक्सर कम लागत वाले और बिना कैलिब्रेटेड सेंसर का उपयोग करती हैं, जबकि सरकारी मापन तकनीकें अधिक सटीक और मानक होती हैं। हालांकि, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के कुछ स्टेशनों के गायब डेटा को अब अपडेट कर दिया गया है, लेकिन विशेषज्ञ अभी भी चरम प्रदूषण के दौरान निगरानी ढांचे की पारदर्शिता और प्रभावशीलता पर सवाल उठा रहे हैं।