विरोध प्रदर्शन के चलते कनॉट प्लेस का सेंट्रल पार्क बंद, 150 कार्यकर्ता हिरासत में

स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की थी। सुरक्षा के मद्देनजर कनॉट प्लेस और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के आसपास 25,000 से अधिक पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया था, साथ ही सीसीटीवी कैमरों से कड़ी निगरानी रखी गई। इस विरोध प्रदर्शन को आम आदमी पार्टी (AAP) ने भी जनसमर्थन देने की अपील की थी।

इस पूरे घटनाक्रम का असर इलाके के व्यापार पर भी पड़ा। दिल्ली किराना कमेटी और दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन के मुताबिक, त्योहारी सीजन के दौरान पार्क बंद होने और तनाव के कारण व्यापारियों को भारी वित्तीय चोट पहुंची है। अनुमान है कि कनॉट प्लेस में प्रतिदिन 150 करोड़ से 200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। जहां न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने पार्क बंद करने के फैसले का समर्थन किया, वहीं उन्होंने प्रदर्शनकारियों द्वारा ट्रैफिक और व्यापार में बाधा डालने पर चिंता जताई।

कानूनी मोर्चे पर, दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रदर्शन को रोकने का आदेश तो नहीं दिया, लेकिन पुलिस के व्यवस्था बनाए रखने के आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पार्क बंद करने के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, लेकिन यह संकेत दिया कि यदि NDMC का आदेश अनुचित पाया गया, तो स्थानीय व्यापारियों को मुआवजा देने पर विचार किया जा सकता है। इस मामले की अगली सुनवाई 26 या 27 अक्टूबर को हो सकती है।