चावड़ी बाजार में निर्माणाधीन इमारत गिरी, 7 की मौत; हाई कोर्ट ने दिए कमेटी बनाने के आदेश

दिल्ली के चावड़ी बाजार में निर्माणाधीन इमारत गिरने से 7 लोगों की मौत। सीएम ने जेई और एई को किया सस्पेंड, हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान।

Kittu Kumari11 November 20262 min read0 viewsDelhi Local
चावड़ी बाजार में निर्माणाधीन इमारत गिरी, 7 की मौत; हाई कोर्ट ने दिए कमेटी बनाने के आदेश

दिल्ली के चावड़ी बाजार इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया है। गली शीश महल में एक तीन मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढह गई, जिसमें अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है। मलबे से 66 वर्षीय लुछमन मुखिया का शव मिलने के बाद मृतकों की संख्या सात तक पहुंच गई है। यह दर्दनाक हादसा 5 नवंबर 2026 की सुबह हुआ, जिसने एक बार फिर राजधानी में अवैध निर्माण और प्रशासनिक लापरवाही की पोल खोल दी है।

जांच में यह बात सामने आई है कि यह इमारत बिना किसी स्वीकृत नक्शे के बनाई जा रही थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने करीब पांच महीने पहले ही नगर निगम (MCD) को इस अवैध निर्माण के बारे में अलर्ट कर दिया था, लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस बड़ी लापरवाही के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कड़ा एक्शन लेते हुए संबंधित इलाके के जूनियर इंजीनियर (JE) और असिस्टेंट इंजीनियर (AE) को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है।

दोषियों पर कार्रवाई और हाई कोर्ट का हस्तक्षेप

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पुलिस ने इस मामले में सख्त कदम उठाते हुए इमारत के मालिक सैमुल्लाह और तीन ठेकेदारों—सिराज, ताजुद्दीन और फुरकान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 के तहत गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। वहीं, दिल्ली सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपये की सहायता राशि देने का ऐलान किया है।

इस हादसे की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने 6 नवंबर को स्वतः संज्ञान (suo motu) लिया। कोर्ट ने राजधानी में जर्जर और खतरनाक इमारतों से होने वाले जोखिम पर चिंता जताई है। कोर्ट ने MCD कमिश्नर और मुख्यमंत्री को निर्देश दिए हैं कि एक हफ्ते के भीतर एक हाई-पावर कमेटी बनाई जाए। यह कमेटी ऐसी इमारतों के लिए सीलिंग, मरम्मत या नियंत्रित विध्वंस जैसे वैकल्पिक तरीके तलाशेगी।

दरअसल, वर्तमान में प्रदूषण की वजह से लागू 'ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान' (GRAP) के कारण 10 फरवरी 2027 तक निर्माण और विध्वंस कार्यों पर रोक है। इस कानूनी अड़चन की वजह से प्रशासन खतरनाक इमारतों को हटाने में असमर्थ था, जिसे अब कोर्ट के हस्तक्षेप से सुलझाने की कोशिश की जाएगी।

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