Central Secretariat Club ने eviction order को Delhi High Court में दी चुनौती, जानें पूरा मामला

Central Secretariat Club ने अपनी eviction order के खिलाफ Delhi High Court में चुनौती दी है। यह क्लब 1919 में स्थापित हुआ था और इसे पहले Talkatora Club के नाम से जाना जाता था। Estate Officer द्वारा 17 जुलाई 2026 को यह eviction order जारी किया गया था, जिसमें क्लब को तुरंत अपनी premises खाली करने का निर्देश दिया गया था। इससे पहले Delhi Gymkhana Club और Jaipur Polo Ground के लिए Indian Polo Association के खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई की जा चुकी है।

Delhi Gymkhana Club और केंद्र सरकार का पक्ष

केंद्र सरकार ने Delhi High Court में Delhi Gymkhana Club के खिलाफ नई eviction proceedings पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं का विरोध किया है। सरकार ने 29 जुलाई 2026 को बताया कि Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 सिविल कोर्ट को ऐसे मामलों में injunction देने से रोकता है। 22 मई 2026 को केंद्र ने original lease deed में "public-purpose" clause का हवाला देते हुए Gymkhana Club को 5 जून 2026 तक जगह खाली करने का निर्देश दिया था। इस फैसले में property के "highly sensitive and strategic area" में होने का हवाला दिया गया था जो defence infrastructure और public security को मजबूत करने के लिए जरूरी है। Delhi Gymkhana Club के members और Staff Welfare Association ने इस lease termination को arbitrary और due process की कमी बताते हुए चुनौती दी है, जिस पर High Court ने 5 जुलाई 2026 को सुनवाई टाल दी थी।

Indian Polo Association का legal battle

इसके साथ ही Indian Polo Association भी कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि Land and Development Office (L&DO) के अधिकारियों ने 13 जून 2026 को Jaipur Polo Ground का physical possession ले लिया था। Delhi High Court 12 अगस्त 2026 को Indian Polo Association की याचिका पर सुनवाई करने वाला है, जिसमें sessions court द्वारा केंद्र के 20 मई 2026 के eviction order पर रोक लगाने से इनकार करने को चुनौती दी गई है। petitioner द्वारा digging के कारण polo turf को संभावित नुकसान की चिंता जताई गई थी, हालांकि केंद्र सरकार के वकील ने आश्वासन दिया कि इस स्टेज पर केवल demarcation ही होगा।