विरोध का हक सही पर रोजी-रोटी पर न हो असर, CAIT ने LG से मांगी अलग जगह

CAIT ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना हर नागरिक और संगठन का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन इस अधिकार की आड़ में लाखों लोगों की रोजी-रोटी और व्यापार के मौलिक अधिकार को बाधित नहीं किया जा सकता। संगठन का मानना है कि विरोध प्रदर्शनों के लिए शहर के बाहरी इलाकों में जगह तय होने से राजनीतिक रैलियां और धरने भी हो सकेंगे और आम नागरिकों व व्यापारियों की आवाजाही में कोई रुकावट नहीं आएगी।

CAIT के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतिया ने कहा कि दिल्ली का व्यापारिक समुदाय इस पूरी स्थिति से काफी नाराज है। उन्होंने बताया कि दिवाली के बाद दिल्ली के प्रमुख व्यापारिक संगठनों की एक बड़ी बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें इस समस्या पर विस्तार से चर्चा कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। भरतिया ने उम्मीद जताई है कि त्योहारों के बाकी दिनों में व्यापारी बिना किसी डर और ट्रैफिक जाम के अपना काम कर सकेंगे।

अंत में पत्र के जरिए यह जोर दिया गया कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, लेकिन किसी के विरोध के कारण दूसरों की आजीविका छिनना स्वीकार्य नहीं है। दिल्ली की अर्थव्यवस्था और लाखों परिवारों के हितों की सुरक्षा करना भी उतना ही जरूरी है।