दिल्ली के अली गांव में दलितों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी का बड़ा प्रदर्शन
आम आदमी पार्टी (AAP) ने सोमवार, 28 सितंबर 2026 को दिल्ली के अली गांव में दलित समुदाय के घरों को तोड़े जाने के अभियान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। AAP दिल्ली राज्य अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और विधायक अमानतुल्लाह खान तथा कुलदीप कुमार के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रभावित परिवारों के समर्थन में यह प्रदर्शन किया। यह डिमोलिशन ड्राइव साकेत जिला कोर्ट के 31 जुलाई 2026 के उस आदेश के बाद शुरू हुई है जिसमें कथित अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया गया था। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग, जो अली गांव में 8.48 एकड़ जमीन पर अपना मालिकाना हक बताता है, ने इस बेदखली की प्रक्रिया को शुरू किया है। इस कार्रवाई की शुरुआत मूल रूप से 26 सितंबर 2026 को तय की गई थी। इस प्रस्तावित कार्रवाई का विरोध करने के लिए स्थानीय निवासी पहले ही तीन दिन से धरने पर बैठे हुए थे।
AAP नेताओं ने की कार्रवाई की आलोचना
AAP नेताओं ने इस कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है। सौरभ भारद्वाज ने इस तोड़फोड़ की कार्रवाई को पूरी तरह से अनुचित बताया और कहा कि निवासियों ने अपने जीवन भर की जमा पूंजी अपने घरों में लगाई है। विधायक अमानतुल्लाह खान ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने लगभग 2,000 घरों को नोटिस जारी किए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब अन्य जमीन के टुकड़े उपलब्ध हैं, तो इसी विशेष क्षेत्र को बड़े पैमाने पर उजाड़ने के लिए क्यों निशाना बनाया जा रहा है।
निवासियों और प्रशासन के अपने तर्क
निवासियों को दिए गए नोटिस में कहा गया है कि कोर्ट के जुलाई के आदेश के बाद कब्जा कार्यवाही की निगरानी के लिए कोर्ट के बेलीफ की नियुक्ति की गई है। दूसरी ओर, निवासियों का कहना है कि उनके परिवार पीढ़ियों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं और उनके पास पहचान पत्र व कानूनी दस्तावेज मौजूद हैं। प्रभावित परिवारों का तर्क है कि उनके कुछ घर 'लाल डोरा' क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और उन्हें बिना उचित नोटिस या पुनर्वास योजना के सील किया जा रहा है।
जमीन का पुराना विवाद
यह विवाद दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकारों के बीच 150 साल पुराने जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में इस तोड़फोड़ की कार्रवाई का असर मुख्य रूप से दलित और मुस्लिम आबादी पर पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी ने अपना यह विरोध प्रदर्शन बीजेपी सरकार के खिलाफ केंद्रित किया है और प्रशासन पर विस्थापित परिवारों के प्रति असंवेदनशील होने का आरोप लगाया है।