AAP का बड़ा आरोप: दिल्ली सरकार की छात्र साइकिल खरीद में भ्रष्टाचार, निष्पक्ष जांच की मांग

आम आदमी पार्टी (AAP) ने दिल्ली सरकार पर छात्राओं को बांटी जाने वाली साइकिलों की खरीद में भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया है और इस मामले में जांच की मांग की है। बुधवार को पार्टी मुख्यालय में AAP दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट सौरभ भारद्वाज और बुराड़ी विधायक संजीव झा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें गुणवत्ता और कीमत में अंतर दिखाने के लिए दो साइकिलें दिखाई गईं।
साइकिल की कीमत और क्वालिटी पर सवाल
सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने छात्राओं के लिए लगभग ₹6,957 प्रति साइकिल की दर से बड़ी संख्या में साइकिलें खरीदीं, जबकि ऐसी ही साइकिलें बाजार में करीब ₹4,200 में उपलब्ध हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकार द्वारा खरीदी गई साइकिलें काफी कम गुणवत्ता वाली थीं। भारद्वाज ने टायर, रिम, ब्रेक और क्रैंक सहित दोनों साइकिलों के विभिन्न पार्ट्स की तुलना की। पार्टी ने एक साइकिल मैकेनिक को भी बुलाया ताकि यह साबित किया जा सके कि एक साइकिल में लोकल और हल्के पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, जबकि दूसरी में बेहतर क्वालिटी के टायर और मेटल ब्रेक हैं।
टेंडर और GeM पोर्टल को लेकर आरोप
भारद्वाज ने आगे आरोप लगाया कि सरकारी खरीद में 'Skyler' ब्रांड का इस्तेमाल किया गया, और दावा किया कि इस नाम से Hero Cycles का एक पुराना मॉडल बंद कर दिया गया था। उन्होंने मांग की कि सरकार दोनों साइकिलों की गुणवत्ता और टेंडर में तय तकनीकी स्पेसिफिकेशन्स की सार्वजनिक जांच करे। विधायक संजीव झा ने कहा कि हालांकि सरकार खरीद प्रक्रिया के लिए लगातार Government e-Marketplace (GeM) का हवाला देती है, लेकिन अकेले GeM के जरिए खरीद से भ्रष्टाचार की संभावना खत्म नहीं होती है।
ACB और CBI में शिकायत की चेतावनी
संजीव झा ने घोषणा की कि पार्टी इस मुद्दे को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद के सामने उठाएगी। उन्होंने मांग की कि सरकार गुणवत्ता, कीमत और टेंडर शर्तों के पालन का आकलन करने के लिए दोनों साइकिलों को एक्सपर्ट्स के सामने पेश करे। झा ने चेतावनी दी कि यदि सरकार मामले की जांच करने में विफल रहती है, तो पार्टी एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) में शिकायत दर्ज कराएगी। AAP नेताओं ने साइकिल खरीद मामले के साथ-साथ अस्पतालों में उपकरणों की खरीद और इस्तेमाल से जुड़े आरोपों की भी जांच की मांग की।